जातीय सङ्घीयताः कलहको बीउ

संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले संघीयताबारे तयार गरेको मस्यौदा हेर्दा र जारी बहसहरू केलाउँदा गम्भीर विषयमा कच्चा काम गरेको देखिन्छ । समितिले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लिखित केही कुरा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता विपरीत देखिन्छन् । त्यसो त सङ्घीय संरचना निर्माणका सन्दर्भमा देखिएका अनेकन आग्रहहरूले नेपाली राजनीतिमा जटिलता थप्दैछ । यसकारण जटिलता थपिएका छन् कि बहसहरू साझा आवश्यकताका आधारमा नभई विविध स्वार्थका आधारमा अगाडि बढेका छन् । जसले भ्रमहरू छर्न सहयोग गर्छ, तर सम्हाल्न योगदान गर्दैन । त्यसैले विषयको पक्ष वा विपक्षका दर्जनौं आग्रह, भावनात्मक तर्क र आत्मकेन्दि्रत व्याख्याहरूले सहमतिको प्रयासलाई जटिल र गञ्जागोल बनाउँदै लगेको छ । कतिपय ऐतिहासिक सन्दर्भहरू तोडमोड भएका छन् भने वैज्ञानिक तथ्य र तर्कहरू पूर्वाग्रहको आगोमा जलेर भष्म हँुदैछन् । यही उल्झनले संविधान निर्माणको समयसीमासमेत घर्किँदैछ । विवाद समाधान उपसमिति र कार्यदल यो विषयमा प्रवेश गर्न सकिरहेको देखिँदैन, तर समस्यासँग डराएर हुँदैन । यी विषयमा वस्तुनिष्ट, साझा, वैज्ञानिक र व्यावहारिक निकास निकाल्न आवश्यक छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार

पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गरेका हुन् कि विस्तार भन्ने बहसबाट संघीय इकाइको बहस गर्ने कतिपय प्रयत्न भएको पाइन्छ । नेपालको पछिल्लो शाहवंशको चरित्रसँग जोडेर पृथ्वीनारायण शाहको अभियानलाई बुझ्नु तत्कालीन समयको आवश्यकता र समकालीन युद्धको सर्वस्वीकार्यलाई नबुझ्नु हो । नेपालको इतिहासलाई गोर्खा राज्यको विस्तार र शाहवंशीय राजाहरूको उदयसँग मात्र जोडेर हेर्नु वा बुझ्नु नितान्त साँघुरो दृष्टिकोण हो । नेपाल भन्ने देश ऋग्वेदको समयदेखि नै थियो भन्ने प्रमाणहरूमा उल्लिखित छ । त्यो सात हजार वर्षभन्दा अगाडिको कुरा हो । बुद्धको समयसँग जोडेर हेर्दा करिब तीन वर्ष लामो र प्रथम प्रामाणिक राजा मानदेवसँग जोडेर हेर्दामात्र पनि करिब १५०० वर्ष पुरानो यो देशको इतिहासलाई केवल २४० वर्षमा सीमित गरेर बुझ्नु र तदनुरूपका पूर्वाग्रहबाट निष्कर्षहरू सिफारिस गर्नु युक्तिसङ्गत कुरा हुनसक्तैन । यदि गोर्खा राज्य विस्तार नै थियो भने पनि यसलाई फिर्ता गर्न सम्भव हुँदैन, किनभने विश्वको अहिले जुन भूगोल र सिमाना हामीसँग छ, त्यो कुनै न कुनै युद्धबाट नै निर्माण भएको हो । त्यसोभए आत्मनिर्णयको अधिकार कसरी निरूपण गर्न सकिएला त ? के यो हामीले चर्चा गर्ने गरिएको सोभियत संघको जस्तो लेनिनको प्रस्तावअनुसार नै हुन्छ त ? यो निकै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर विषय हो । लेनिनले बोल्सेभिक क्रान्तिका सहयात्री विभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूलाई सोभियत संघमा आउन आह्वान गरे, तर यसरी आउँदा उनीहरूले चाहेमा भविष्यमा अलग हुनसक्ने आत्मनिर्णयको अधिकार रहनेछ भन्ने उनको प्रस्ताव थियो । यो सन्दर्भ नेपालको इतिहाससँग कतै पनि मेल खाएको देखिँदैन ।

अर्कोतिर लेनिनले दिएको आत्मनिर्णयको अधिकार तत्कालीन सोभियत संघमा कहिल्यै कार्यान्वयन भएन । बरु सोभियत संघको विघटन नभएसम्म स्वतन्त्रताको आन्दोलन कुण्ठित नै भयो । सन् १९१८ मा पोल्यान्ड र फिनल्यान्डको स्वतन्त्रतापश्चात् करिब १३ वटा गणराज्यहरूले रूसबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए, तर यसको कार्यान्वयन भएन । कजाखस्तानमा ठूलो विद्रोह भयो । कजाख विद्रोहलाई बोल्सेभिकहरूले नै दमन गरे । सोभियत सङ्घको संविधानले गणराज्यहरूको अलग हुनपाउने अधिकारको सम्मान त गर्‍यो, तर कतिपय स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरू दबाइयो । लेनिनको जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि जर्मन कम्युनिष्ट नेतृ रोजा लक्जेम्बर्गले ठूलो असहमति जनाएकी छन् । समकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रोजा निकै प्रतिष्ठित नेता, चिन्तक र लेखक हुन् । उनको विचारमा, जातीय आन्दोलन विखण्डनको आन्दोलन हो र यसले श्रमजीवी वर्गको भावनात्मक एकतालाई कमजोर बनाउँछ । लेनिनपछि जोसेफ स्टालिनले सन् १९३६ मा सोभियत गणराज्यहरूको सामान्य स्वशासनलाई पनि समाप्त पारे र केन्द्रीकरणको नीति लागू गरे । सन् १९६१ सम्म सोभियत सङ्घ निरन्तर केन्द्रीकरणको प्रक्रियामा चल्यो, जसले सङ्घीयता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नै अर्थहीन बनायो । लेनिनको आत्मनिर्णयको अधिकारले काम गरेन, बरु उल्टो शक्तिको केन्द्रीकरण जबर्जस्त अगाडि बढ्यो । सन् १९८० को दसकमा युक्रेन, अर्मेनिया, अजरबैजान आदि राज्यमा पृथकताको आन्दोलन प्रारम्भ हुनथाल्यो । सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य तथा रूसी गणराज्यका राष्ट्रपति बोरिस यल्तसिनले अन्ततः रूस नै सोभियत सङ्घबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे । सबै गणराज्य स्वतन्त्र भए । सोभियत संघ अहिले अस्तित्वमा छैन, नत सोभियत संघको जातीय आत्मनिर्णयको परिभाषा र अभ्यास नै अस्तित्वमा छ । यो सन्दर्भबाट हामीले विचार गर्न आवश्यक छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नेपालको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने भन्नका लागि लेनिनको परिभाषा उपयुक्त देखिँदैन । नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र हुनसक्ने अधिकारको प्रत्याभूति आवश्यक पनि देखिँदैन । तर आत्मनिर्णयको अधिकारको यति धेरै बहस गरिसकियो कि यस सन्दर्भमा मौन बसेर पनि हुँदैन । त्यसोहुँदा हामीले आत्मनिर्णयलाई हाम्रै सन्दर्भबाट परिभाषित गर्न आवश्यक छ । आत्मनिर्णयको व्यापक परिभाषा र सन्दर्भबाट हेर्दा हरेक नागरिकले आत्मनिर्णयको अधिकार राख्छ । मान्छे स्वतन्त्र छ, तर सीमाहरू पनि छन् । यसैगरी जातिहरू, समाज र समुदाय पनि आफ्नो सन्दर्भमा स्वतन्त्र छ, तर यसका सीमाहरू पनि छन् । हामी किन सीमाहरूको कुरा गरिरहेका छौं भने हामी एक्लै छैनौं, त्यसैले सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र पनि छैनाैं । यहाँनेर मान्छे स्वतन्त्र छ भन्नुको अर्थ सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र नभई केही सीमाहरूभित्र स्वतन्त्र छ भनेजसरी नै सबैलाई आत्मनिर्णयको अधिकार छ भन्नुको अर्थ पनि केही सीमाहरूभित्रबाट यस्तो अधिकार छ भन्ने बुझ्नु राम्रो हुन्छ । अबको हाम्रो बहस यही सन्दर्भबाट आत्मनिर्णयको अधिकारलाई परिभाषित गर्ने, यसको व्यापकता र सीमाहरूको निर्धारणतर्फ केन्दि्रत गर्न आवश्यक छ । प्रदेशहरूसँग आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ, यो हिजोका गाविस, जिविस वा विकास क्षेत्रहरू होइनन्, तर यस्तो अधिकारको व्यापकता कति हो र सीमाहरू कति हुन् भन्ने साझा सूत्रहरू बनाउनुपर्छ । यसलाई यसरी परिभाषित गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि प्रदेशहरू अधिकारविहीन र कुण्ठित पनि नहोउन्, तर सँगै छाडा, अराजक र बेढङ्गका पनि नबनुन् । कुनै पनि बहानामा जातीय एकता, सार्वभौमिक अखण्डता र लोकतन्त्रलाई दाउमा राख्न सकिँदैन ।

जातीय अग्राधिकार

विश्वभरका राजनीतिक परिवर्तनहरूको पछिल्लो सार मानव सर्वोच्चता हो । निश्चित वर्ग, धर्म, क्षेत्र र सम्प्रदायका लागि अग्राधिकार भन्ने बहस अबको युगमा त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने मानवीय गरिमा, मानवता र मानव समृद्धिको परिभाषा अलग जात वा वर्गका लागि अलग हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रले हरेक व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण र सम्पूर्ण इकाइको रूपमा परिभाषित गर्छ । आधुनिक सभ्यतामा न एक व्यक्तिको खुसीका लागि हजारौंलाई नै मर्कामा पार्न सकिन्छ, नत एक व्यक्तिको अधिकार कटौती गरेर हजार नागरिकलाई खुसी बनाउन उपयुक्त हुन्छ, किनभने लोकतन्त्रमा व्यक्ति सार्वभौम हुन्छ । खास परिस्थितिको बहानामा राज्यले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न सक्दैन ।

नेपालको राजनीतिक बहसमा अग्राधिकारको छलफल चल्दा लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई बिर्सिने गरेको पाइन्छ । त्यसैले राज्य पुनर्संरचना र सङ्घीय प्रणालीको व्यवस्थापन गर्दा खास जातिलाई खास समयका लागि राजनीतिक अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्ने तर्कहरू आएका छन् । संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले पनि यस्तै प्रस्ताव गरेको छ । के यस्तो सम्भव छ ? हिजोको राजशाही व्यवस्थामा शाहहरू राजा बन्ने अग्राधिकार राख्थे, १०४ वर्षसम्म राणाहरूले श्री ३ हुने अग्राधिकार राखेका थिए, लामो समयसम्म निश्चित जाति, धर्म र सम्प्रद्रायले अवसरहरूमा अग्राधिकार प्राप्त गरे, तर ती सबै जनताको आन्दोलनबाट फालिएका अँध्यारा सन्दर्भ हुन् । हामी इतिहास दोहोर्‍याउन सक्तैनाैं, यसबाट सिक्न र सुधार गर्न सक्छौं । त्यसैले अहिलेको युगमा अग्राधिकार भनेको न वर्गीय अग्राधिकार हो, न जातीय, नत धार्मिक नै, किनभने हामी प्रदेशहरूमार्फत लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गइरहेका छौं । राजनीतिमा अग्राधिकारको व्यवस्थाले शासन व्यवस्थालाई अन्यायपूर्ण र विभेदकारी

बनाउँछ । यसो भन्नुको अर्थ खास वर्ग र समुदायका लागि क्षतिपूर्तिको प्रावधानलाई नकार्नु होइन ।

समाजमा भएका पुराना विभेदहरूलाई समाधान गर्न नयाँ विभेदहरू सिर्जना गर्ने कुरा कसैलाई पनि स्वीकार्य हुँदैन । त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा अग्राधिकार भनेको राजनीतिक अग्राधिकार नभई विकास प्रक्रिया र स्रोतसाधन उपयोगको सन्दर्भबाट प्रदेशहरूलाई अग्राधिकार भन्नु सान्दर्भिक हुन्छ । प्रदेशभित्रका स्रोतसाधन, सम्पदाको उपयोग, विकास योजनाहरू निर्माण र निर्णयहरू कार्यान्वयनमा स्थानीय जनताको अग्राधिकार हुन्छ । यो आवश्यक छ । यसले स्वामित्व निर्माण गर्छ, तर राजनीतिक सन्दर्भबाट मुख्यमन्त्रीमा अग्राधिकार, मन्त्री र प्रशासकहरूमा अग्राधिकार भन्ने जस्ता विषयहरूलाई स्थान दिनु लोकतन्त्र र बहुलवाद विपरीत हुन्छ ।

नाम, सिमाना र स्रोतको निरूपण

संघीय इकाइहरूको रचना गर्दा यसको आमचरित्र कस्तो हुन्छ, गरिब र पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायले कसरी अधिकारहरू प्राप्त गर्छन् र एक जाति, धर्म र वर्गको मात्र नभई समग्र मुलुकको रूपान्तरणमा सहयोग पुग्छ भन्ने प्रश्नबाट बहस सुरु गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसैका आधारमा सिमाना, स्रोतको भागबन्डा र सामथ्र्य तय गर्न सकिन्छ । प्रदेशको पहिचान कस्तो हुने भन्ने प्रश्न पनि निकै महत्त्वपूर्ण छ । पहिचानका लागि नाम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनभने हामीलाई विशेष समुदायको नभई साझा प्रदेश बनाउनु आवश्यक छ । साझा प्रदेश बनाउन साझा नाम आवश्यक हुन्छ । नामले प्रदेशसँगको नागरिकको साइनो र स्वामित्व अभिव्यक्त गर्छ । यसैगरी प्रदेशको सिमाङ्कन अर्को मुख्य विषय हो । नाम र सीमा निर्धारण आवेगमा गर्ने नभई आवश्यकतामा गर्ने विषय हुन् । स्वाभाविक रूपमा नाम र सिमाना ऐतिहासिकता, सुगमता, आर्थिक स्रोत र भविष्यको सम्भावनालाई विचार गरेर तय गर्नुपर्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एउटा प्रदेशमात्र बलियो भएर नेपाल बलियो बन्न सक्दैन । प्रादेशिक आत्मनिर्भरता र अन्तरनिर्भरता नेपाली यथार्थता हो । यसैगरी प्रदेशभित्रको एकता र संघभित्रको एकता दुवै बलियो भएमात्र राष्ट्रिय एकता निर्माण हुन्छ ।

यसका लागि एक जाति, एक सम्प्रदाय र एक पक्षको मात्र विचार, भावना र पहिचान महत्त्वपूर्ण हुँदैन । किनभने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र विविधतापूर्ण मुलुक हो । यसर्थ प्रदेश निर्माणको आधारसमेत विविधतापूर्ण र बहुआयामिक हुनु अनिवार्य हुन्छ । बहुलवाद, लोकतन्त्र, अधिकार र समृद्धिका आधारभूत मार्गदर्शनहरूबाट पर बसी संघीयताको रचना गरे, त्यो मुलुकलाई दीर्घकालीन कलहमा धकेल्नु सरह हुन्छ ।

लेखक  : केशव दाहाल

स्रोत : इकान्तिपुर